income tax raid: राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां स्थित बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने दफ्तर को सील कर दिया है। वहां काम करने वाले लोगों के मोबाइल रखवा लिए गए हैं। साथ ही मुंबई में भी बीबीसी के दफ्तर पर रेड पड़ी है। राजधानी दिल्ली में बीबीसी (BBC) के ऑफिस में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी ऑफिस को सील कर दिया है। वहां काम करने वाले कर्मचारियों से मोबाइल फोन रखवा लिए गए हैं। सूत्रों से हवाले से मिली खबर से मुताबिक रेड की पूरी प्रक्रिया के दौरान दफ्तर का काम ठप पड़ गया है। मालूम हो कि बीबीसी (BBC) का राजधानी दिल्ली(delhi) के कनॉट प्लेस में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर ऑफिस है। जहां इस पर छापेमारी जारी है। मुंबई में भी बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की बात सामने आई है।
income tax raid: पत्रकारों के फोन जब्त, दफ्तर सील
हालांकि रेड के बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन बीबीसी में काम करने वाले कुछ पत्रकारों और उनसे जुड़े कुछ लोगों ने ट्वीट करते हुए छापेमारी की जानकारी दी है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीबीसी के कर्मचारियों को फोन जब्त कर उन्हें घर जाने को कहा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह छापेमारी इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर की जा रही है। बीजेपी के दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। रेड की सूचना बीबीसी के लंदन स्थित हेडक्वार्टर को दी गई है। मालूम हो कि बीबीसी दुनिया की प्रतिष्ठित और बहुत पुरानी मीडिया संगठन है। भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों में बीबीसी के दफ्तर है। बीते दिनों बीबीसी ने गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। जिसकों लेकर देशभर के कई जगहों पर जमकर विरोध-प्रदर्शन हुआ था।
कांग्रेस ने किया ट्वीट
बीबीसी के दफ्तर में आईटी की रेड पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश में कहा कि यहां हम अडानी के मामले में JPC की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार BBC के पीछे पड़ी हुई है। ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली के जेएनयू, जामिया, डीयू सहित कई शैक्षणिक संस्थानों में जमकर विवाद हुआ था। प्रशासन इस डॉक्यूमेंट्री को भारत विरोधी बताते हुए स्क्रीनिंग रोकना चाह रहा था। जबकि कई लोग और छात्र संगठन इसे देखने की मांग पर अड़े थे।
सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी पर भारत में पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से दायर याचिका में गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बना कर भारत को अस्थिर करने की साजिश की NIA से जांच की भी मांग की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह की राहत कैसे मांग सकते हैं, क्या कोर्ट डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा सकता है।
